Family Property Registration Fees : योगी सरकार ने किया ऐलान, यूपी में प्रोपर्टी को लेकर नए नियम लागू
लखनऊ – Family Property Registration Fees : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से फैमिली प्रॉपर्टी पर बड़ा फैसला आया है। अब फैमिली प्रोपर्टी का पंजीकरण बहुत कम कीमत पर कराया जा सकेगा। इसके लिए मात्र 5 हजार रुपये देने होंगे। आपको बता दें कि योगी सरकार का यह निर्णय पारिवारिक प्रोपर्टी बंटवारे के मामलों के संबंध में लिया गया है और अब इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला राज्य के लोगों के हित में लिया है। बता दें कि यूपी में योगी सरकार ने रजिस्ट्री में होने वाले खर्च को कम करने का जो निर्णय लिया है वह नियम केवल फैमिली प्रॉपर्टी पर लागू होगा।
स्टाम्प शुल्क
आपको बता दे की पारिवारिक प्रोपर्टी का पंजीकरण कराते समय अब लोगों को केवल 5000 रुपये देने होंगे। बताया जा रहा है कि योगी सरकार ने इस राशि को कम इसलिए किया गया है कि इससे प्रोपर्टी को लेकर होने वाले पारिवारिक विवादों में कमी आएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में हर साल लगभग 40 लाख रजिस्ट्री कराई जाती हैं, इस दौरान झगड़े भी सामने आए हैं। अधिकतर विवादों में प्रोपर्टी की ज्यादा रजिस्ट्रेशन फीस कारण रही। इसलिए सबसे पहले विवादों को कम करने के लिए पारिवारिक प्रोपर्टी के लिए लगने वाले स्टांप शुल्क को घटाया गया है।
रजिस्ट्रेशन फीस
गौरतलब है की पहले जमीन की रजिस्ट्री का खर्चा अधिक होने के कारण परिवारों में प्रोपर्टी के बंटवारे की बात के बावजूद रजिस्ट्री पर आकर अटक जाती थी। अब पैसों की बचत होगी। पहले की बात करें तो किसी जमीन की कीमत 1 करोड़ होती थी तो उसके लिए 7 फीसदी स्टांप शुल्क यानी लगभग 7 लाख तक की रकम आपको चुकानी होती थी। दूसरी ओर पारिवारिक जमीन की बात करें तो उस पर 30 फीसदी तक छूट मिलती है। इस हिसाब से अगर एक करोड़ की जमीन है तो उसके लिए 90 हजार रुपये ही देने होंगे।
परिवार के सदस्यों की सहमति
आपको बता दे की सरकार के नए नियमों के अनुसार अब पारिवारिक प्रोपर्टी के सभी हिस्सेदार एकसाथ तहसीलदार के सामने अपनी सहमति देना आवश्यक कर दिया है। सदस्यों को आपस में इस लिखित बंटवारे का फॉर्मूले को केवल 5 हजार स्टाम्प शुल्क देकर लागू करवा सकते हैं। पिछले दिनों यूपी सरकार की लोक भवन में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इसी बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्ताव रखे गए, जिन में से 13 को मंजूरी दी गई है। सबसे बड़ा प्रस्ताव पारिवारिक संबंधियों के बीच संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में छूट का वाला रहा। इसे ध्वनिमत से पास किया गया।
