नई दिल्ली – केंद्र की मोदी सरकार ने 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान केंद्र सरकार कई चौंकाने वाले बिल पेश कर सकती है. सरकार के विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी करते हुए अपने सांसदों को संसद सत्र के दौरान मौजूद रहने का निर्देश दिया है।
संसद के विशेष सत्र पर BJP ने जारी किया व्हिप
संसद के विशेष सत्र के लिए बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों को उपस्थित रहने का निर्देश जारी किया है। तीन लाइन की व्हिप जारी करते हुए भाजपा सरकार ने अपने सांसदों से कहा कि सदन में कुछ अति महत्वपूर्ण विधायी कार्य पर चर्चा करते हुए उन्हें पारित कराने के लिए उपस्थित रहेने का निर्देश दिया है। पार्टी की ओर से व्हिप जारी करते हुए कहा गया कि सभी सांसद अनिवार्य रूप से सदन में मौजूद रहेंगे एवं सरकार के पक्ष का समर्थन करेंगे।
विशेष सत्र के दौरान पेश किए जाएंगे 4 विधेयक
सूत्रों से मिली जानकरी के अनुसार केंद्र सरकार इस विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में पोस्ट ऑफिस बिल एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले संशोधन बिल को पेश कर सकती है। कहा जा रहा है कि इस सत्र के दौरान कुल 4 बिल पेश किए जाएंगे। जिसमें चुनाव आयोग से संबंधित विधेयक को सबसे अहम माना जा रहा है। यदि चुनाव आयोग संशोधन विधेयक लोकसभा एवं राज्यसभा में पास हो जाएगी, तो इसके बाद चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट का दखल में खत्म हो जाएगा।
चुनाव आयुक्त नियुक्ति बिल से चीफ जस्टिस होंगे बाहर
चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले बिल के सेक्शन 7 में यह कहा गया है कि इसके लिए एक समिति गठित की जाएगी। इस समिति में प्रधानमंत्री, उनके द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री एवं विपक्ष के नेता भी मौजूद रहेंगे। अब इसी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि अब इस समिति से चीफ जस्टिस को इस बाहर रखा जाएगा। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मिलकर भी किसी नियुक्ति को मंजूर कर सकते हैं।
विशेष सत्र पर कांग्रेस ने भी सांसदों को जारी किया व्हिप
अब इधर संसद के विशेष सत्र को लेकर बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी अपने सांसदों के लिए तीन लाइन की व्हिप जारी कर किया है। कांग्रेस ने लोकसभा के अपने सभी सांसदों से अनुरोध किया है कि वो 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र के दौरान सदन में उपस्थित रहेंगे एवं पार्टी के पक्ष का समर्थन भी करेंगे।
