सड़क दुर्घटनाओं में लापरवाही से हुई मौत पर नहीं मिलेगा बीमा क्लेम: सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और रोजगार को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पत्रकारों को विस्तृत जानकारी दी।

लखनऊ विकास प्राधिकरण को मिली जेपीएनआईसी लिंक की जिम्मेदारी
बैठक में निर्णय लिया गया कि जेपीएनआईसी लिंक को अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को सौंपा जाएगा। इससे राजधानी के बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आने की उम्मीद है।

लिंक एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी
इसके अलावा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे की मंजूरी दी गई है। इससे यातायात सुविधा में सुधार होगा और औद्योगिक विकास को बल मिलेगा।

नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप योजना पर मुहर
कैबिनेट ने बीआईडीए (Bundelkhand Industrial Development Authority) के तहत नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप योजना को भी हरी झंडी दे दी है। साथ ही बुंदेलखंड में बीआईडीए के विकास के लिए भूमि प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है।

उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन
राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। यह मिशन युवाओं को नए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कदम उठाएगा।

अयोध्या में NSG हब और वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को मंजूरी
इसके अतिरिक्त अयोध्या में एनएसजी (NSG) हब की स्थापना और इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (IFMS) को लागू करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इससे सुरक्षा और सरकारी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली मजबूत होगी।

इन सभी फैसलों के माध्यम से राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसकी प्राथमिकता आर्थिक विकास, औद्योगीकरण, रोजगार सृजन और आधारभूत ढांचे के समग्र विकास पर केंद्रित है।