भोपाल – प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाएगा। इसके लिए वरिष्ठ पत्रकारों की समिति बनाई जाएगी और इसके सुझाव पर कानून बनाया जाएगा। अधिमान्यता प्राप्त बुजुर्ग पत्रकारों को अब प्रतिमाह दस हजार के स्थान पर बीस हजार रुपये सम्मान निधि मिलेगी।
सम्मान निधि की पात्रता आयु न्यूनतम 60 वर्ष की
सम्मान निधि की पात्रता आयु न्यूनतम 60 वर्ष होगी। पत्रकार का निधन होने पर परिवार को एकमुश्त आठ लाख रुपये दिए जाएंगे। पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रीमियम की राशि में जो 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, उसका भार भी सरकार उठाएगी। पत्रकारों को पिछले साल के बराबर ही प्रीमियम देना होगा। इसे जमा करने की अंतिम तिथि भी 16 सितंबर के स्थान पर 25 सितंबर होगी।
यह घोषणा गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर आयोजित पत्रकार समागम में की। उन्होंने प्रदेशभर से आए मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र के आधार स्तंभ के रूप में मीडिया प्रतिनिधियों का परिश्रम प्रशंसनीय है।
पत्रकार साथी अनेक कठिनाइयों के बीच वे तथ्यों और समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यही नहीं सरकार और अन्य सभी के लिए सेतु के रूप में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पत्रकारों की सुरक्षा जरूरी है, इसके लिए कानून बनाया जाएगा।
भोपाल के मालवीय नगर में पत्रकार भवन बनेगा। इसे स्टेट मीडिया सेंटर का दर्जा रहेगा। इसमें सभागार, पुस्तकालय, कैंटीन, सामान्य कक्ष सहित अन्य सुविधाएं होंगी। सेंटर में आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। पत्रकारों के लिए भोपाल में दो स्थानों पर भूमि आवंटित कर कालोनी विकसित की गई हैं।
अन्य नगरों में आज की आवश्यकता के अनुसार पत्रकारों की सोसायटी को भूमि प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और जनसंपर्क विभाग के सचिव विवेक पोरवाल, आयुक्त जनसंपर्क मनीष सिंह, जनसंपर्क संचालक आशुतोष प्रताप सिंह सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
यह भी की घोषणा
65 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ पत्रकार और जीवन साथी के स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम की राशि सरकार भरेगी। अस्वस्थ होने पर पत्रकारों को आर्थिक सहायता सामान्य बीमारी में 20 हजार के स्थान पर 40 हजार और गंभीर बीमारी की स्थिति में 50 हजार के स्थान पर एक लाख रुपये मिलेंगे। अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की जाएगी। अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के बेटे-बेटियों की शिक्षा के लिए बैंक से ऋण पर पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान पांच वर्ष के लिए सरकार देगी। छोटे शहरों और कस्बों के पत्रकारों की जरूरत के अनुसार उन्हें भोपाल में डिजिटल तकनीक का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा।
