Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, गैराज में खड़ी गाड़ियों पर अब नहीं देना होगा रोड टैक्स
Supreme Court Road Tax Judgment 2025 : क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी गाड़ी सड़कों पर चल ही नहीं रही, तब भी आपको रोड टैक्स क्यों देना चाहिए? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसने लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या कहता है?
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने साफ कहा:
रोड टैक्स केवल उन्हीं वाहनों पर लगेगा, जो पब्लिक प्लेस यानी सार्वजनिक सड़कों पर उपयोग किए जा रहे हों या चलाने के लिए खड़े हों।
यानी अगर आपकी गाड़ी घर के गैराज, फैक्ट्री के अंदर या किसी निजी परिसर में खड़ी है और सड़क पर इस्तेमाल नहीं हो रही, तो सरकार रोड टैक्स नहीं वसूल सकती।
रोड टैक्स का मकसद
- रोड टैक्स असल में सार्वजनिक सड़कों, हाइवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के इस्तेमाल पर लगाया जाता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर कोई वाहन पब्लिक रोड पर चल नहीं रहा है, तो टैक्स वसूलने का सवाल ही नहीं उठता।
किस मामले से जुड़ा है यह फैसला?
यह केस आंध्र प्रदेश से जुड़ा था।
- विशाखापत्तनम स्टील प्लांट के अंदर एक कंपनी ने अपनी 36 गाड़ियां केवल प्लांट परिसर में चलाईं।
- ये गाड़ियां कभी पब्लिक रोड पर नहीं गईं।
- कंपनी ने राज्य सरकार से रोड टैक्स छूट मांगी, लेकिन विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया।
- कोर्ट ने माना कि चूंकि यह जगह पब्लिक प्लेस नहीं है, इसलिए गाड़ियों पर रोड टैक्स नहीं लगाया जा सकता।
वाहन मालिकों पर असर
- कई गाड़ियां महीनों गैराज में खड़ी रहती हैं, जैसे टैक्सी, बस, ट्रक और पर्सनल कार।
- अभी तक मालिकों को हर हाल में टैक्स देना पड़ता था।
- सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अगर गाड़ी नॉन-ऑपरेशनल रखी जाती है, तो मालिक टैक्स से छूट ले सकते हैं।
मतलब: अगर आपकी कार 6 महीने तक खड़ी रही, तो अब उन 6 महीनों का टैक्स नहीं देना होगा।
क्या यह सभी राज्यों में लागू होगा?
- फिलहाल फैसला आंध्र प्रदेश मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट, 1963 पर हुआ है।
- लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर पूरे देश में पड़ेगा।
- अन्य राज्यों में भी वाहन मालिक इसी आधार पर टैक्स छूट की मांग कर सकते हैं।
- सरकारों को अपने मोटर व्हीकल टैक्स कानूनों में संशोधन करने पड़ सकते हैं।
आम जनता के लिए क्या मतलब है?
- लंबे समय तक खड़ी रहने वाली कार पर रोड टैक्स छूट मिलेगी।
- टैक्सी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के हजारों वाहन मालिकों को सीधी राहत।
- टैक्स केवल पब्लिक रोड यूज पर लगेगा, न कि गाड़ी के सिर्फ अस्तित्व पर।
- ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यह फैसला बड़ा बदलाव ला सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला वाहन मालिकों के लिए राहत और राज्य सरकारों के लिए चुनौती है। अब टैक्स केवल उन्हीं गाड़ियों पर लगेगा जो वास्तव में सड़क पर दौड़ रही होंगी।
