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MP Congress Manifesto : मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लगाई वादों की झड़ी, देखिए कांग्रेस का घोषणा पत्र

भोपाल – MP Election 2023: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को वचन पत्र का नाम दिया है और इसमें प्रमुख तौर पर 101 गारंटियों का जिक्र भी किया है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने धान 2600, गेहूं 2599 रुपये में खरीदने का वादा किया है। इसके अलावा पार्टी ने कहा कि वह सत्ता में आएगी तो गोबर भी ख़रीदेगी। रोजगार के मोर्चे पर पार्टी ने वादा किया है कि दो लाख नई भर्ती होगी।

राज्य में नौकरियों के लिए कहा गया है कि एमपी को उद्योगों को हब बनायेंगे। कृषि पर कांग्रेस ने कहा कि किसान का कर्जा माफ़ होगा। इसके साथ ही लोगों का दस लाख का दुर्घटना बीमा, पच्चीस लाख का स्वास्थ बीमा किया जायेगा।

कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जय किसान कृषि ऋण माफी योजना को निरंतर रखेंगे। किसानों का 2.00 तक का कर्ज माफ करेंगे। इसके साथ ही महिलाओं को प्रतिमाह 1500/-रूपए नारी सम्मान निधि के रूप में देंगे। पार्टी ने कहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर 500/- रूपए में देंगे। इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ दर पर देंगे।

कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा है कि पुरानी पेंशन योजना 2005 ओपीएस प्रारंभ करेंगे। किसानों को सिंचाई हेतु 5 हार्सपॉवर का विद्युत निःशुल्क प्रदान करेंगे। किसानों के बकाया विद्युत देयक माफ करेंगे।

दिव्यांगजनों की पेंशन की राशि बढ़ाकर रूपए 2000करने का वादा

कांग्रेस ने एमपी के घोषणा पत्र में वादा किया है कि किसान आंदोलन एवं विद्युत संबंधी झूठे व निराधार प्रकरणों को वापिस लेंगे। बहुदिव्यांगजनों की पेंशन की राशि बढ़ाकर रूपए 2000/- करेंगे और जातिगत जनगणना कराएंगे।

इसके साथ ही पार्टी ने कहा है कि शासकीय सेवाओं एवं योजनाओं में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देंगे और संत शिरोमणि रविदास के नाम पर कौशल उन्नयन विश्वविद्यालय सागर में स्थापित करेंगे।

तेंदूपत्ता की मजदूरी की दर 4000/- रूपए प्रति मानक बोरा करेंगे। पढ़ो-पढ़ाओ योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों के बच्चों को कक्षा 1 से 8वीं तक 500/- रूपए, कक्षा 9वीं-10वीं के लिए 1000/- एवं कक्षा 11वीं-12वीं के बच्चों को 1500/- रूपए प्रतिमाह देंगे।

कांग्रेस ने वादा किया है कि मध्यप्रदेश में स्कूली शिक्षा निःशुल्क करेंगे और आदिवासी अधिूसचित क्षेत्रों में कांग्रेस के कार्यकाल में बना पेसा एक्ट लागू करेंगे।

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