देशव्यापार

आर्थिक समृद्धि के एक नए युग के शिखर पर खड़ा है भारत – पीएम नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट लिंक्डइन पर एक पोस्ट किया है। जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से भारत समतावादी और सामूहिक समृद्धि हासिल करने की दिशा में प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें दो शोध कार्यों से दिलचस्प अंश शेयर किए हैं। पीएम मोदी ने कहा की हाल ही में, मुझे दो रिसर्च के पीस मिले, जो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में रुचिकर लगेंगे। पीएम ने बताया है कि ये रिसर्च एक एसबीआई और दूसरी एक प्रसिद्ध पत्रकार अनिल पद्मनाभन की ओर से की गई है।

पीएम मोदी ने कहा, ये विश्लेषण उस चीज पर प्रकाश डालते हैं जिससे हमें बहुत खुशी होनी चाहिए। भारत समतावादी और सामूहिक समृद्धि हासिल करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। मैंने इन शोध कार्यों से कुछ दिलचस्प अंश साझा करने के बारे में सोचा। एसबीआई के शोध ने बताया है (आईटीआर रिटर्न के आधार पर) कि औसत आय ने पिछले 9 सालों में सराहनीय उछाल लगाई है, जो कि AY14 (मूल्यांकन वर्ष) में 4.4 लाख रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 13 लाख रुपए हो गई है।

पीएम मोदी ने कहा, ‘पद्मनाभन का ITR डाटा का अध्ययन तमाम इनकम ब्रैकिट्स में टैक्स बेस के विस्तार का सुझाव देता है। हर ब्रैकेट में टैक्स फाइलिंग में न्यूनतम तीन गुना वृद्धि देखी गई है, कुछ ने लगभग चार गुना बढ़ोतरी भी हासिल की है। इसके अलावा, ये रिसर्च राज्यों में इनकम टैक्स फाइलिंग में वृद्धि के संदर्भ में पॉजिटिव परफॉर्मेंस पर प्रकाश डालता है। 2014 और 2023 के बीच आईटीआर फाइलिंग की तुलना करने पर डेटा सभी राज्यों में बढ़ी हुई कर भागीदारी की एक आशाजनक तस्वीर पेश करता है।

2047 तक ‘विकसित भारत’ का सपना

पीएम मोदी ने कहा, ‘उदाहरण के लिए आईटीआर डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि आईटीआर फाइल करने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक बनकर उभरा है। जून 2014 में उत्तर प्रदेश में 1.65 लाख आईटीआर फाइल किए गए थे, लेकिन जून 2023 तक यह आंकड़ा बढ़कर 11.92 लाख हो गया। ये निष्कर्ष न केवल हमारे सामूहिक प्रयासों को दर्शाते हैं बल्कि एक राष्ट्र के रूप में हमारी क्षमता को भी दोहराते हैं। बढ़ती समृद्धि राष्ट्रीय प्रगति के लिए शुभ संकेत है। निस्संदेह, हम आर्थिक समृद्धि के एक नए युग के शिखर पर खड़े हैं और 2047 तक अपने ‘विकसित भारत’ के सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

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