Citizenship Amendment Act : मार्च 2024 में लागू हो जाएगा CAA, केंद्रीय मंत्री के बयान से मची खलबली
नई दिल्ली – Citizenship Amendment Act : साल 2019 में जब केंद्र सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Bill) लागू करने की बात कही थी, उस दौरान देशभर में हंगामा मच गया। इस कानून का जमकर विरोध हुआ था। वहीं अब भारत में साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। इस चुनाव से पहले प्रचार के दौरान 26 नवंबर को उत्तर प्रदेश के ठाकुरनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने बड़ा बयान दे दिया।
CAA का मसौदा 30 मार्च तक तैयार होने की उम्मीद
ठाकुरनगर में मतुआ समुदाय को संबोधित करते हुए मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA का अंतिम मसौदा अगले साल 30 मार्च तक तैयार होने की उम्मीद है। इसी जनसभा में मिश्रा कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में CAA लागू करने की प्रक्रिया तेज हुई है। फिलहाल कुछ मुद्दे हैं जिनका समाधान किया जा रहा है।
आपको बता दें कि इससे पहले गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 2020-21 के लिए अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 एक सहानुभूतिपूर्ण और सुधारात्मक कानून है और यह किसी भी भारतीय को नागरिकता से वंचित नहीं करता है।
अब बीजेपी नेता के इस हालिया बयान से साफ है कि अगले साल देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो जाएगा। ऐसे में आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है।
नागरिकता अधिनियम 2019 क्या है?
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को अगर सरल भाषा में समझें तो इस कानून के तहत भारत के तीन मुस्लिम पड़ोसी देशों – पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश समेत 6 समुदायों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध) से आए गैर-मुस्लिम अप्रवासी और पारसी) को भारतीय नागरिकता देने के नियमों को सरल बनाया गया है।
नागरिकता संशोधन कानून से पहले किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम 11 साल तक इस देश में रहना जरूरी था। हालांकि, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत, इस 11 साल के नियम को सरल बना दिया गया है और भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अवधि 1 से घटाकर 6 वर्ष कर दी गई है। यानी अगर भारत के इन तीन पड़ोसी देशों से छह धर्मों के लोग पिछले एक से छह साल में भारत में आकर बस गए हैं तो उन्हें भी भारतीय नागरिकता मिल सकेगी।
