Yogi Adityanath Cabinet Meeting : लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बड़ा फैसला, CM योगी ने दिया किसानों को मुफ्त बिजली का तोहफा
लखनऊ – Yogi Adityanath Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली के प्रस्ताव पास कर दिया गया। इसके अलावा यूपी में ग्रीन हाईड्रोजन उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु “यूपी ग्रीन हाईड्रोजन नीति 2024” के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई। इसके अलावा भी 27 प्रस्तावों को बैठक में मंजूरी दी गई।
“NCR” की तर्ज पर यूपी में “SCR”
बैठक ने बाद सरकार के मंत्री एके शर्मा ने बताया कि दिल्ली – राजधानी NCR की तर्ज पर यूपी में “SCR” राज्य राजधानी क्षेत्र लखनऊ को विकसित करने का योगी केबिनेट द्वारा प्रस्ताव पास किया गया। 6 जिलों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र बनेगा। इसके लिए लखनऊ से सटे हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी जिलों का तेजी से विकास होगा। मंत्री ने बताया कि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव पास किया गया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के निजी नलकूप उपभोक्ता कृषकों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति दी जाएगी।
“यूपी ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024” का प्रस्ताव पास
आपको बता दे कि इसके अलावा प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए “यूपी ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024” का प्रस्ताव भी बैठक से पास हो गया है। साथ ही लखनऊ मेट्रो के सेकेंड फेज निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।
ओले और बारिश से प्रभावित 9 जिलों को मुआवजा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतिवृष्टि/ओलावृष्टि से प्रभावित 9 जनपदों के लिए 23 करोड़ की धनराशि मुआवज़े वितरण हेतु एडवांस के रूप में स्वीकृति प्रदान की है।
ओलावृष्टि प्रभावित जिले/स्वीकृत धनराशि
- बांदा – ₹2 करोड़
- बस्ती – ₹2 करोड़
- चित्रकूट – ₹1 करोड़
- जालौन – ₹5 करोड़
- झांसी – ₹ 2 करोड़
- ललितपुर – ₹3 करोड़
- महोबा – ₹3 करोड़
- सहारनपुर – ₹3 करोड़
- शामली- ₹2 करोड़
कुल धनराशि ₹23 करोड़ स्वीकृत
लोकसभा चुनाव से पहले लिए गए निर्णय
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने किसानों के हित में बड़े निर्णय लिए है। माना जा रहा है कि मार्च के दूसरे सप्ताह के अंत या तीसरे सप्ताह में चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। आपको बता दे कि योगी कैबिनेट का यह फैसला लोकसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। किसानों के हित में इस प्रकार के निर्णय का असर चुनावी मैदान में भी देखने को मिल सकता है। पिछले दिनों गन्ना के एमएसपी पर भी बड़ा फैसला हुआ था।
