नई दिल्ली – केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत कर सकती है। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 42 प्रतिशत का महंगाई भत्ता मिलता है।
केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया जाने वाले भत्ते का निर्धारिण कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रीयल वर्कर्स के आधार पर किया जाता है, जिसे हर महीने लेबर ब्यूरो (लेबर मिनिस्ट्री की एक विंग) द्वारा जारी किया जाता है।
कर्मचारियों ने की जल्द से जल्द डीए बढ़ाने की मांग
समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए ऑल इंडिया रेलनेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि न 2023 के लिए CPI-IW 31 जुलाई, 2023 को जारी किया गया था। हम महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। लेकिन डीए में बढ़ोतरी 3 प्रतिशत से कुछ अधिक बनती है। सरकार दशमलव में डीए नहीं बढ़ाएगी। इस कारण डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है।
आगे उनकी ओर से कहा गया कि वित्त मंत्रालय की ओर से डीए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव बनाकर पास होने के लिए केंद्रीय कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।
कब से लागू होगी डीए में बढ़ोतरी
अगर इस डीए बढ़ोतरी को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है तो यह एक जुलाई, 2023 से प्रभावी होगा। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 42 प्रतिशत का डीए दिया जा रहा है। आखिरी बार डीए में इजाफा 24 मार्च,2023 को हुआ था और यह एक जनवरी 2023 से प्रभावी हुआ था। डीए में सरकार की ओर से साल में दो बार बढ़ोतरी की जाती है।
महंगाई के आधार पर बढ़ता है डीए
अगर केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में तीन फीसदी का इजाफा होता है, तो ये 45 फीसदी पर पहुंच जाएगा। इससे उनकी सैलरी में इजाफा होगा। महंगाई दर को देखते हुए केंद्र सरकार कर्मचारियों के डीए में इजाफा करती है। महंगाई जितनी अधिक होगी, डीए में बढ़ोतरी उतनी ही अधिक होती है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की गणना श्रम ब्यूरो करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI-IW) के आधार पर इसका कैलकुलेशन किया जाता है।
डीए में इजाफा करने का कारण कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के प्रति राहत देना है।
