लखनऊ: बिजली की दरों को लेकर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिजली मंहगी नहीं होगी, उपभोक्ताओं पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। जन शिकायतों की अनदेखी पर कार्रवाई होगी। राजस्व प्राप्ति से विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ होगी। विद्युत चोरी पर रोक लगाने के लिए जन-प्रतिनिधि सहमत है। नेवर पेड एवं मीटर विहीन उपभोक्ता बड़ी समस्या है। उपभोक्ता समय से विद्युत बिल जमा कर अपनी जिम्मेदारी निभाएं।
ऊर्जा मंत्री ने साफ कर दिया है कि फिलहाल शासन और सरकार की मंशा यूपी में बिजली बिल बढ़ाने की नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ कंपनियां वार्षिक तुलना के आधार पर अपनी जो रिपोर्ट दी हैं, उसके आधार पर बिजली बिल की दरें बढ़ाने पर चर्चा हो रही है. लेकिन, सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है।
बिजली के 3 करोड़ 28 लाख उपभोक्ता
बिजली कंपनियां प्रस्ताव तैयार कर रही हैं। 15 अगस्त से पहले यह प्रस्ताव फाइलन करने की चर्चा है। इसमें नियामक आयोग के सामने कंपनियां बिजली बिल बढ़ोतरी को लेकर प्रस्ताव बनाएंगी। पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक वाणिज्य ने सभी बिजली कंपनियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि यह प्रस्ताव जून 2023 के बढ़ोतरी, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से भेजा जाएगा। यूपी में बिजली के 3 करोड़ 28 लाख उपभोक्ता हैं।
ऊर्जा मंत्री बोले- बिल की दरें बढ़ाने पर अभी विचार नहीं
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि जो कंपनियां फ्यूल चार्ज के नाम पर बिजली दर बढ़ाने की बात कर रही हैं, यह सरकार का विषय नहीं है। यह UPRC का सब्जेक्ट है। सरकार बिजली बिल की दरें बढ़ाने पर अभी विचार नहीं कर रही। इस बारे में उनका कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा।
ऊर्जा मंत्री से जब सवाल किया गया कि अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। खुद उन्हीं की पार्टी के सांसद कौशल किशोर इसको लेकर शिकायत कर चुके हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सबका फोन उठाना चाहिए और इसकी मॉनिटरिंग होगी।
